16 जनवरी 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगा। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इस 8वें वेतन आयोग में हरियाणा कर्मचारियों के लिए 6500 करोड़ जारी किए हैं। इससे केंद्र सरकार के सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा।
8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा?
8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है।
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के नियम
केंद्र सरकार
कैबिनेट द्वारा सिफारिशों की समीक्षा और स्वीकृति।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है।
राज्य सरकारें
राज्य अपने वित्तीय हालात के अनुसार सिफारिशें अपनाने या संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
भुगतान संरचना
अक्सर सिफारिशों को पिछली तिथि से लागू किया जाता है, जिससे बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता है।