पंजाब 27 नवम्बर 2024 : पंजाब सरकार अधिकारियों के लिए करोड़ों के फ्लैट खरीदने जा रही है। मोहाली के सैक्टर 88 में पंजाब सरकार सरकारी अधिकारियों के लिए रिहायशी तौर पर 121.96 करोड़ रुपए में 167 लग्जरी फ्लैट (Luxury Flats) की खरीदने के लिए तैयार है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के अधिकारी ने बताया कि, ”47 टाइप-1 फ्लैट, 60 टाइप-2 और 60 टाइप-3 फ्लैट खरीदे जाने हैं।”
अधिकारियों ने बताया कि जल्द से जल्द IAS, PCS, PPS, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारियों को फ्लैट अलॉट किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फ्लैट ‘रहने के लिए तैयार’ स्थिति में हैं। पिछले कुछ महीनों से 2 अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ADCs) और एक तहसीलदार सरकार द्वारा उन्हें अलॉट अपार्टमेंट में रह रहे हैं।
पंजाब के राज्यपाल ने 25 प्रतिशत मूल राशि, कैंसर सेस और कॉर्पस फंड के भुगतान के लिए 38.85 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की है। शेष भुगतान वित्तीय वर्ष 2025 में 8 किस्तों में किया जाएगा। आदेश में कहा गया है, “वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति 21 अक्टूबर को मांगी गई है। स्वीकृति की जांच सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाती है।” GMADA की एक प्रमुख प्रोजेक्ट, पूरब अपार्टमेंट, 37.5 एकड़ में फैली हुई है और इसमें 1,620 फ्लैट हैं जो 2017 में उपलब्ध हुए। विशाल प्रोजेक्ट तक पहुंचना आसान है, यह जिला प्रशासनिक परिसर के करीब है और शहर के सेंटर में स्थित है।
यह प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रही है। कानून और व्यवस्था, स्वामित्व अधिकार, निर्माण गुणवत्ता और पर्यावरण दिशा-निर्देशों के उल्लंघन जैसे मुद्दे शुरू से ही इसके पीछे रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के अपने परिवारों के साथ इन फ्लैटों में रहने के बाद इलाके का माहौल बदल सकता है। उन्होंने कहा कि इलाके में पुलिस की अधिक मौजूदगी असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाएगी। इस साल जुलाई में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट पर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत उल्लंघन के लिए GMADA पर 1.02 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया। राजस्व अधिकारियों को प्रोजेक्ट में प्लाटों, फ्लैटों, घरों या दुकानों से संबंधित सेल डीड (Sale Deed) को रिजस्टर्ड नहीं करने के लिए कहा गया।