24 अक्टूबर 2024 (चंडीगढ़): दिवाली से पहले पंजाब के उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात आई है, जिनकी घरों की रजिस्ट्री एन.ओ.सी. की शर्त के कारण रुक गई थी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकार ने एन.ओ.सी. की शर्त को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उन लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है, जिनकी मकान रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 3 सितंबर को विधानसभा सत्र में यह बिल पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया था, और अब इसे मंजूरी मिल गई है।
इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों को आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही, इस कानून के लागू होने से अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आरोपी पाया गया, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी।