मुंबई 12 अगस्त 2025 : राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र पुलिस बल में करीब 15 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया।
राज्य मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय:
- गृह विभाग – महाराष्ट्र पुलिस बल में लगभग 15 हजार पुलिस भर्ती को मंजूरी।
- अन्न एवं नागरी आपूर्ति विभाग – राज्य के राशन दुकानदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण का निर्णय।
- विमानन विभाग – सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देने का निर्णय।
- सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग – विभिन्न ऋण योजनाओं में जमानतदार की शर्तों में ढील और सरकारी गारंटी की अवधि 5 साल बढ़ाने का निर्णय।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने ठाणे महापालिका क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का फैसला लिया है। नगरविकास विभाग ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। माना जा रहा है कि महापालिका चुनाव से पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले से अपने गढ़ में मतदाताओं को साधने की कोशिश की है।
ठाणे क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लगाया गया जुर्माना 2009 से लंबित था और इसकी राशि मूल कर से भी अधिक थी, जिसके कारण संपत्ति धारक इसे भर नहीं रहे थे। इससे महापालिका के राजस्व पर असर पड़ रहा था। अब जुर्माना माफ होने से मूल कर का भुगतान होने की संभावना है। पिंपरी-चिंचवड़ महापालिका की तर्ज पर लिए गए इस फैसले के तहत 31 मार्च 2025 तक का बकाया जुर्माना माफ होगा, हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं।